ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਿਛਆਂ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਬਾਲਿਕਾ ਗ੍ਹਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅੰਤਿ੍ਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਐੱਮ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਐੱਸ ਭਾਸੁਰਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਫ਼ੀਨਾਮਾ ਠੁਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇਕ-ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਉਠਣ ਤਕ ਦਿਨ ਭਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਦੋਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿਨ ਭਰ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਖਾਣੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 40 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਤਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਸੰਕੇਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ 58 ਸਾਲਾ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਓ ਦੇ ਬੇਦਾਗ਼ ਸਰਵਿਸ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਇਕ ਦਾਗ਼ ਜੁੜ ਜਾਵੇਗਾ।

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਬਾਲਿਕਾ ਗ੍ਹਿ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਏ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਸੀਆਰਪੀਐੱਫ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਏ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੱਤ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਡੂੰਘੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਏ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਰਿਲੀਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਅੰਤਿ੍ਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਐੱਮ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ (ਇਸਤਗਾਸਾ) ਦਾ ਕੰਮ ਵੇਖ ਰਹੇ ਐੱਸ ਭਾਸੁਰਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ 'ਚ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ।

ਮਾਫ਼ੀਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਵੀਕਾਰ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਨੇ ਗ਼ਲਤੀ ਮੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਫ਼ੀਨਾਮੇ ਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਓ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਏ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਭਾਸੁਰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਗਟ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੀ ਸਲਾਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਓ ਤੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਗ਼ਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜਿਰਾਹ ਕਰੋ।