ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੋਰਟ ਗਠਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਸੌਂਪਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਸੱਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੂੰ ਇਕ-ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ 'ਤੇ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਸੌਂਪ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਾਰ ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੋਰਟ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖੀ ਐਕਟ 1993 ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਇਸਤਗਾਸਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋ ਮੁੱਦੇ, ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੋਰਟ ਦਾ ਗਠਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਇਸਤਗਾਸਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਹਾਸਲ ਕੋਰਟ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐੱਪਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਰਟ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। 25 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਇਸਤਗਾਸਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।