ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਸਾਰਧਾ ਚਿੱਟਫੰਡ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾ-ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2013 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਲੇ ਤਕ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਚਿੱਟਫੰਡ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇਛੁੱਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।'

ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵਿਚਾਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਮਗਰੋਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਿਲਾਂਗ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਚ 'ਚ 'ਇਮਾਨਦਾਰੀਪੂਰਵਕ' ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਐੱਸਆਈਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਫਿਲਹਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ 18 ਫਰਵਰੀ ਤਕ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੀਬੀਆਈ ਤਿੰਨ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਥੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜੀ ਸੀ।