ਚੇਨਈ : ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਥਿਤੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਕੇਕੇ ਸ਼ਸ਼ੀਧਰਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀਡੀ ਔਦੀਕੇਸਵੁਲੂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਰਬੀਆਈ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਹਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਤਹਿਤ ਆਰਬੀਆਈ ਇਕ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਿਯਮਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ।

ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਇਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਈ. ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਣਾ ਨਤੀਜਾ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੁਆਇੰਟ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 2016 'ਚ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, 'ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੋ? ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।