ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੀਕ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੀਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਦਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਨਤਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੀ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਫੇਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸੌਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਐੱਸਆਈਟੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ, ਅਰੁਣ ਸ਼ੌਰੀ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਖ਼ਬਰ ਛਾਪੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚੋਰੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਸਨ।

ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਹਲਫਨਾਮੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 14 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਾਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਵਲੇਜ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸਬੂਤ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 123, 124 ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਲਫਨਾਮੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੱਥੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ। ਉਹ ਕਾਮਬੈਟ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਦੀ ਯੁੱਧ ਸਮੱਰਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਾਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ 'ਚ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰੇ 'ਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹ ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਤਹਿਤ ਚੋਰੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ।

Posted By: Akash Deep