ਨੀਲੂ ਰੰਜਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਆਖਰ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਭਿ੫ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ 77 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਬਰੀ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਵਰਮਾ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ 'ਚ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਕਰੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਏ ਜਸਟਿਸ ਸੀਕਰੀ ਨੇ ਇਕਮਤ ਨਾਲ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਬਚੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਰਮਾ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਐੱਮ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਨਵੇਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਣਗੇ।

23/24 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਭਿ੫ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੀਵੀਸੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚਾਰਜ ਖੋਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈੈਸਲੇ ਲੈਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਐੱਮ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਲੋਕਸਭਾ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀ ਬਲਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ 77 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਰਮਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਰਮਾ ਨੂੰ 23/ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਸਟਿਸ ਏ ਕੇ ਸੀਕਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਰਮਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਭਿ੫ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲਟਕਦੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ।

ਕਿਵੇਂ ਫਸੇ ਵਰਮਾ

ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਪਈ। ਅਸਥਾਨਾ ਨੇ ਵਰਮਾ 'ਤੇ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਟਲ ਬਦਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ 'ਚ ਛਾਪੇ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਂਸ ਵਪਾਰੀ ਮੁਈਨ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸਥਾਨਾ ਦੇ ਮਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਸਤੀਸ਼ ਬਾਬੂ ਸਨਾ ਤੋਂ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 161 ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਸੀ।

ਉੱਥੇ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਨੇ ਉਸੇ ਸਤੀਸ਼ ਬਾਬੂ ਸਨਾ ਦਾ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 164 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ 'ਚ ਸਨਾ ਨੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ 'ਤੇ ਦੋ ਕਰੋੜ 95 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਦੋ ਸਿਖਰਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇਖ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਸੀਵੀਸੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਦੋਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।