ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਿਰਭੈਆ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਵਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਹ ਦਿ੍ੜ੍ਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਭਵਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਧਨ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਭੈਆ ਫੰਡ ਤੋਂ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨਿਰਭੈਆ ਫੰਡ ਤੋਂ ਭਵਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਬੱਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਨੀ ਪੂਰਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਨਿਰਭੈਆ ਫੰਡ ਤੋਂ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵੰਡ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਕੇਵਲ ਇਕ ਸਾਧਾਰਨ ਫੰਡ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਔਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਆਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਪਾਏਗਾ।

ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸਿਡ ਅਟੈਕ, ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੀੜਤਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਫੰਡ (ਸੀਵੀਸੀਐੱਫ) ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਫੰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 200 ਕਰੋੜ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੀਕ ਫੰਡ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਾਲ 2013 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ ਨਿਰਭੈਆ ਫੰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਭੈਆ ਫੰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 2013 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤੱਤਕਾਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਾਲ 2012 ਵਿਚ ਇਕ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਪ੍ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਫੰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।