ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਓਬੀਸੀ (ਹੋਰ ਪੱਛੜਾ ਵਰਗ) ਦੀਆਂ ਪੱਛੜੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ 'ਚ ਅਜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਕਤ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਗਠਿਤ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਣੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮੁਹਲਤ ਮੰਗੀ ਹੈ।

ਫਿਲਹਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਓਬੀਸੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਤਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਓਬੀਸੀ ਦੀਆਂ ਪੱਛੜੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਆਧਾਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰਾ ਬਿਓਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਮਾਜਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਕਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਓਬਸ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ 25 ਸੌ ਜਾਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਇਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਜਾਤਾਂ ਤਕ ਹੀ ਸਿਮਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓਬੀਸੀ ਦੀਆਂ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ 23 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਗਠਨ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੋ ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।