ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਬਿ੍ਗੇਡ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤ ਸਵੱਛਤਾ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਇਕਾਈ (ਈਆਰਐੱਸਯੂ) ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੁਰਗਾ ਸ਼ੰਕਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਵੱਛਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੰਗਾਮੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਈਆਰਐੱਸਯੂ ਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕਾਂ ਦੀ ਘਾਤਕ ਸਫ਼ਾਈ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਯੰਤਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਸੀਵਰੇਜ ਐਂਟਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ।

ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਬਿ੍ਗੇਡ ਸੇਵਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤ ਸਵੱਛਤਾ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਇਕਾਈ (ਈਆਰਐੱਸਯੂ) ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਬਾਹ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਈਆਰਐੱਸਯੂ 75 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।