ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2019 ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਚ ਆਵਾਜਾਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜਾਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਵ...


-ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੰਸ ਦੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 5000 ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

-ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ 500 ਰੁਪਏ ਸੀ।

-ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਓਵਰ ਸਪੀਡ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 400 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 1000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

-ਰੈਸ਼ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ 5000 ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

-ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਚਲਾਨ ਹੁਣ 2000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

-ਬਿਨਾਂ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਲਗਾਏ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ 'ਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਲਾਨ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

-ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਜੰਪ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਵਰਤਣ 'ਤੇ500 ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾਸੀ।

-ਦੁਪਹੀਆ ਵਾਹਨ 'ਤੇ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਬਿਠਾ ਕੇ ਚੱਲਣ 'ਤੇ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਲਾਇਸੰਸ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

-ਬਿਨਾਂ ਹੈਲਮਟ ਦੁਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

-ਬਿਨਾਂ ਬੀਮੇਂ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ 'ਤੇ ਹੁਣ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ 2000 ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

-ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਹਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕਣ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

-ਗੱਡੀ 'ਚ ਲਿਮਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਰੀਆਂ ਬਿਠਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ 1000 ਰੁਪਏ ਫੀ ਸਵਾਰੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

-ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ 25,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

Posted By: Jagjit Singh