ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀਅਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਇਹ ਸੁਰ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਉੱਠੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਗੈਰ ਸਹਿਮਤੀ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਉੱਠੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਰੜੇ 'ਤੇ ਹਾਲੇ ਰਾਇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ 30 ਜੂਨ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੋਹਨ ਤਿ੍ਪਾਠੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।

ਆਖਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ੀ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਿਆ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਨੀਤੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਜਾਗਰਣ ਨਾਲ ਚਰਚਾ 'ਚ ਡਾ. ਤਿ੍ਪਾਠੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ 1986 'ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਾ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰੀਆਲ ਨਿਸ਼ੰਕ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇਕ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਆਰ ਐੱਸ ਕੁਰੀਲ ਨੇ ਵੀ ਜਾਗਰਣ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸੇ ਇਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹਿੰਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਪਿਛਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ 'ਚ ਵੀ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ੀ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਹਿੰਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀਅਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।