ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਜਯੰਤੀਆ ਹਿਲਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸਥਿਤ ਇਕ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੋਲਾ ਖਾਣ 'ਚ ਫਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੇ ਪੰਜ ਰਿਮੋਟ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਏਕੇ ਸੀਕਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਬਦੁੱਲ ਨਜ਼ੀਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਾਣ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਇਕ ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਕੱਿਢਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਲ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰਿਸਾਅ ਬਚਾਅ ਅਭਿਆਨ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਣ 'ਚ ਫਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਵਿਚ 13 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਫਸੇ 15 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਆਦਿੱਤਿਆ ਐੱਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।