ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਆਏ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਗਏ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਗੂ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ।

ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤ 'ਚ ਬਰਾਬਰੀ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਵਾਰੀ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ 'ਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ (ਵਿਆਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2019 ਤਹਿਤ ਇਕ ਵਾਰੀ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਤੀ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 'ਚ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਬਜਾਏ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਲਟਦੇ ਹੋਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ।

ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਲਗਪਗ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਮੌਜੂੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਿੱਧੇ ਭਰਤੀ, ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਿਲੇਬਸਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਐੱਲਓਸੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ 435 ਪਿੰਡਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।

ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਆਧਾਰ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2019 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ।