ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਸਪੈਸ਼ਲ) : ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬੇਹੱਦ ਖਾਸ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ 44 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

12 ਜੂਨ 1975, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਾਜਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਲ 1971 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੋਣ ਲੜੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤਾ ਦਾ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਏ। ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਚ ਉਹ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਾਜਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਜੂਨ 1975 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਨਾਰਾਇਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਗਮੋਹਨ ਲਾਲ ਸਿਨ੍ਹਾ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ

ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੇ ਛੇ ਸਾਲ ਤਕ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਿਵਾਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਦੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ 12 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 25 ਜੂਨ 1975 ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੇਸ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨਾਰਾਇਣ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਜਦੋਂ ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਤੋਂ ਹਾਰੀ ਸੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ

23 ਜਨਵਰੀ 1977 ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੋ ਦਿਨਆਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਨਾਰਾਇਣ ਨੂੰ ਹਿਸਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਉਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ 'ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 55,202 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹ ਸੁਝਾਅ

ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਇੰਦਰਾ ਦੇ ਬਦਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡੀਕੇ ਬਰੁਆ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹ (ਡੀਕੇ ਬਰੁਆ) ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਬੈਠਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹੀ ਇੰਦਰਾ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਰਾਹਤ

ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ 11 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 23 ਜੂਨ 1975 ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਵੀਆਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਈਅਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ (24 ਜੂਨ 1975) ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਖਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮਤਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਤੌਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਭੱਤੇ ਲੈਣ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਸੀ।

25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜੇਪੀ ਦੀ ਰੈਲੀ

ਇਕ ਪਾਸੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ 'ਚ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧ ਧਿਰਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਲੋਕਨਾਇਕ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ (ਜੇਪੀ) ਪੂਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ, 25 ਜੂਨ 1975 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲ੍ਹਾ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਜੇਪੀ ਨੇ ਇਕ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ। ਜੇਪੀ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਵਾਰਥੀ ਅਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਆਦਰਸਾਂ ਤੋਂ ਭਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮੰਗਿਆ। ਇਸੇ ਰੈਲੀ 'ਚ ਜੇਪੀ ਨੇ ਰਾਮਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਦਿਨਕਰ ਦੀ ਇਕ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਅੰਸ਼ 'ਸਿੰਘਾਸਨ ਖਾਲੀ ਕਰੋ ਕਿ ਜਨਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ' ਨੂੰ ਨਾਅਰੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਦੇਣ।

ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਜੇਪੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਆਧਾਰ

ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 26 ਜੂਨ 1975 ਦੀ ਸਵੇਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਇਕ ਜਣਾ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਬਗ਼ਾਵਤ ਲਈ ਭੜਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।' ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜੇਪੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।

ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹ

25 ਜੂਨ 1977 ਦੀ ਰਾਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗਹਿਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਮਾਮ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭਿਜਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ, ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ, ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ, ਜਾਰਜ ਫਰਨਾਂਡਿਸ ਵਰਗੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

Posted By: Seema Anand