ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਤਿ੍ਮ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਕਾਂਗਰਸ-ਜੇਡੀਐੱਸ ਦੇ 15 ਬਾਗ਼ੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਿਧਾਇਕ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ, ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਲੈਣ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ 'ਤੇ ਹੈ। ਬਾਗ਼ੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸੰਕਟ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੇ ਆਰ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਸਮਝਣ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ 15 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਿਫ਼ਆਂ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹਨ। ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਅਨਿਰੁਧ ਬੋਸ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਗ਼ੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਅਯੋਗਤਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਸਪੀਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਅਤੇ ਅਯੋਗਤਾ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਅਯੋਗਤਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਅੰਤਿ੍ਮ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।

ਬਾਗ਼ੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼

ਕਾਂਗਰਸ-ਜੇਡੀਐੱਸ ਦੇ 15 ਬਾਗ਼ੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ। ਬਾਗ਼ੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਪੀਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਯੋਗਤਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਮਤਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿ੍ਹਪ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿ੍ਹਪ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰਟ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਿਫ਼ਆਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ।

ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਦਲੀਲ

ਸਪੀਕਰ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਪੀਕਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗਤਾ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।