ਜੈਪੁਰ : ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀਅਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਹੁਣ ਪੜਿ੍ਹਆ-ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਨਪੜ੍ਹ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਧਾਨ ਪ੍ਮੁੱਖ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਅਰ ਤਕ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਣਗੇ। ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਥੇ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਕੌਂਸਲਰ, ਸਭਾਪਤੀ, ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਖ਼ਤਮ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜੰਮ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਨਿਗਮ-ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਯੋਗਤਾ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਿਨਾਂ ਪੜਿ੍ਹਆ-ਲਿਖਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।