ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਰਾਫੇਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਿਸਥਾਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰੀਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੱਗੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੀ।

ਰਿਪੋਰਟਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਹੀ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪੜਤਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 4 ਮਈ ਤਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਵਾਂ ਹਲਫਨਾਮਾ 4 ਮਈ ਤਕ ਦਾਖਲ ਕਰਦਿਆਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਸੰਬਰ 2018 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2018 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੌਜੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।


Posted By: Jaskamal