ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ) : ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀਆਈਸੀ) ਸ਼੍ਰੀਧਰ ਅਚਾਰੀਆਲੂ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ 'ਚ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਸੋਧ ਨੂੰ ਸੀਆਈਸੀ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨ ਵਰਗਾ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਮਾਰੂ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਾਅ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਸੀਆਈਸੀ ਨੂੰ ਕਈ ਚਰਚਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਸਮਰਥਕ ਹੁਕਮਾਂ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਬਦਲਾਅ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਪੂਰਵਰਕ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਚਾਰੀਆਲੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗ਼ਲਤ ਕਦਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਖੋਹ ਲਵੇਗਾ। ਉਹ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣਗੇ।

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੂਬੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬਾਬੂਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛਲੱਗੂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਰਾਜ ਸਬਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ।

ਅਚਾਰੀਆਲੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ। ਵਰਤਮਾਨ 'ਚ ਇਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ।

ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਸੋੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਮਲਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।