ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦਰਮਿਆਨ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਚਡੀ ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਨੇਸ਼ ਗੁੰਡੂ ਰਾਓ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ 17 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 10ਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਵ੍ਹਿਪ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਕੇ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਦੋਵੇਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ 15 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦਾ ਉਹ ਆਦੇਸ਼ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵ੍ਹਿਪ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕੋਰਟ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਵ੍ਹਿਪ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵ੍ਹਿਪ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਦੋਂ ਤਕ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਦਨ 'ਚ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੁਪਹਿਰ 1.30 ਵਜੇ ਦੀ ਹੱਦ ਬੀਤ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਮਤੇ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਦਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਮਤੇ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਪਾਲ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Posted By: Jagjit Singh