ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਐਲਾਣਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੱਦ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਮੁਸਲਿਮ ਅੌਰਤਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਾਰਜ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜਸਭਾ 'ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਰਾਜਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸੰਸਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਬਿੱਲ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਕੱਠੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖਾਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਦਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਦੋ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਇਕ ਏਮਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਰੇਲ ਤੇ ਟ੫ਾਂਸਪੋਰਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੇਲ ਐਂਡ ਟ੫ਾਂਸਪੋਰਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (ਐੱਆਰਟੀਆਈ) ਦੇ ਕੁਲਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।