ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪ੍ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਸੇਬਾ ਯੋਜਨਾ (ਸ਼ਹਿਰੀ) ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ 'ਚ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਵਸੇਬਾ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਿਰਮਾਣ 'ਚ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀ, ਝੁੱਗੀ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ, ਨੀਤੀਗਤ ਪਹਿਲ, ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ 'ਚ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਲਈ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ (ਯੂ) ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵੀ ਐਲਾਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਈ 2019 ਤੱਕ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜੂਨ 'ਚ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤੱਕ 73 ਲੱਖ ਵਸੇਬਿਆਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 15 ਲੱਖ ਮਕਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ 39 ਲੱਖ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2015 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ ਇਕ ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ।