ਮਾਲਾ ਦੀਕਸ਼ਤ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਅਯੁੱਧਿਆ ਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਜ਼ਰੀਏ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜੇਕਰ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਈ ਤਾਂ 25 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਤਕ ਪੁੱਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਫਐੱਮਈ ਕਲੀਫੁੱਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਪੈਨਲ ਤੋਂ 18 ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਪੈਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ।

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਐੱਸਏ ਬੋਬਡੇ, ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਐੱਸ ਅਬਦੁੱਲ ਨਜ਼ੀਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਧਿਰ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਾਰਦ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਉਕਤ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਰਦ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕੇ ਪਰਾਸਰਨ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਪਟਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਰਟ ਹੀ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਨਵਰੀ, 1950 ' ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਿਆਂ 69 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ 80 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਾਮਲਲ੍ਹਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਣਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪਰਾਸਰਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਚੋਲਗੀ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਧਿਰਾਂ 'ਚ ਸਿੱਧੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਵਿਚੋਲਗੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਧਿਰਾਂ 'ਚ ਸਿੱਧੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਜਾਂ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇ। ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ ਮੂਲ ਧਿਰ ਤਾਂ ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜਾ ਤੇ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਤਾਂ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ।

ਮੁਸਲਿਮ ਧਿਰ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ

ਮੁਸਲਿਮ ਧਿਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਾਜੀਵ ਧਵਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਰਦ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਇਕ ਧਿਰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਚੋਲਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਪੈਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੈਨਲ ਗਠਿਤ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚੋਲਗੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਪੈਨਲ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਇਹ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਵਿਚੋਲਗੀ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ।