ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸਾਮ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰ (ਐੱਨਆਰਸੀ) ਦੀ ਆਖਰੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰਐੱਫ ਨਰੀਮਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਂਗ ਹੀ ਅਸਾਮ ਐੱਨਆਰਸੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਇੱਥੇ ਦਾਇਰ ਕੁਝ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸਾਮ ਐੱਨਆਰਸੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਾਮ ਦੀ ਆਖਰੀ ਐੱਨਆਰਸੀ 31 ਅਗਸਤ ਤਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਨਆਰਸੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸਾਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 31 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇਸਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨਆਰਸੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਵਾਇਦ 31 ਅਗਸਤ ਤਕ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।