ਨੀਲੂ ਰੰਜਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਲਚਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੰਤਰ ਤੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ' ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ 'ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ' ਵਿਚ ਇਸਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਠੋਸ ਯਤਨ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਤ

2017 'ਚ ਤਿਆਰ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਆਨ ਐਂਟੀਮਾਈਕ੍ਰੋਬਿਅਲ ਰੈਸਿਸਟੈਂਸ' ਵਿਚ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ 'ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਰੋਡਮੈਪ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ 'ਵਰਲਡ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ' ਦੇ ਪੰਜ ਟੀਚਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਛੇਵਾਂ ਟੀਚਾ ਵੀ ਜੋੜ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸਮਰੱਥਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਗਾਊਂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅਧੂਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੁਰਗੀ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ 'ਚ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ

ਦੇਸ਼ 'ਚ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦੀ ਮਾਰ ਚਹੁੰਪਾਸੜ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਰਗੀ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੈਕਟੀਰੀਆ 'ਚ ਇਸਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸ ਬੈਕਟੀਰੀਆ 'ਚ ਕਿਸ ਕਿਸ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸਮਰੱਥਾ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ 'ਤੇ ਪੁਖਤਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਲਗਪਗ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਨ੍ਹਾਂ-ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ 'ਚ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਇਲਾਜ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ

ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸਮਰੱਥਾ ਕਾਰਨ ਇਲਾਜ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ 'ਚ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ

ਕਈ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਪਰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ 2013 'ਚ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਐੱਚ-1 ਸ਼ੇ੍ਣੀ ਦੇ ਡਰੱਗ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਟਿ੍ਪ 'ਤੇ ਲਾਲ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆਰਐਕਸ ਲਿਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਦਵਾਈ ਵੇਚ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ 'ਚ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਅਤਿਆਧੁਨਿਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਕਮੀ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸਮਰੱਥਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਦੀ ਰਾਹ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤਕ ਸਸਤੇ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਐੱਫਏਐੱਸਐੱਸਆਈ ਨੇ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ

ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਕਮੀ ਮੁਰਗੀ ਪਾਲਣ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ 'ਚ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਥਾਰਟੀ (ਐੱਫਏਐੱਸਐੱਸਆਈ) ਨੇ ਮੁਰਗੀ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ 'ਚ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ 'ਚ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ 'ਚ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਪਰ ਦਵਾਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤਕ 'ਚ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।