ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲ 'ਤੇ ਗਠਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਉਪ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਨਸਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂ ਐਕਟ (ਈਸੀਏ) ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਵਾਜ਼ਿਬ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਪ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਰਾਇ 'ਚ ਗ਼ੈਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਨਸਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀਆਂ 'ਤੇ ਸੀਮਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਕਾਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਪ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਸੱਤ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਚਿੰਨ੍ਹਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਪ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਬੈਠਕ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਰੁਪਾਣੀ ਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੇਮਾ ਖਾਂਡੂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਉਪ ਕਮੇਟੀ ਇਕਮਤ

- ਦੇਸ਼ 'ਚ ਛੋਟੇ ਰਕਬੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

- 13 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।

- ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਪਗ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਕ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ਾ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

- ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲਈ ਏਜੰਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਸਕੇ। ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਰੇ, ਤਾਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਸਕੇ।