ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੜਾਕ, ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ (ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ) ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਾਲ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਨਹਿਰ ਦਾ ਇਹੀ ਮੁੱਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਛਲਿਆ ਪਰ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਟੱਕ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਦਰ-ਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਮਾਲਵਾ ਜ਼ੋਨ ਸੇਮ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਫਾਕੇ ਕੱਟ ਰਹੇ ਪੁਆਧ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਧਣ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਪਹੁੁਦਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਗੁੜ ਗੋਬਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਬਨਾਮ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਟੰਟ

ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਜਿਥੇ ਟੱਕ ਲਾ ਕੇ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਪੂਰੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ ਨਹਿਰ

8 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1982 ਨੂੰ ਤੱਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਪੂਰੀ ਕੋਲ ਟੱਕ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਲਏ ਬਗੈਰ 4 ਤੋਂ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਿਲੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਲਈ। ਇਸ ਦਾ 122 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ 92 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਰਹੀ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ

ਨਾਨ-ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਪੂਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਕੋਲ ਨਾਨ-ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਖ਼ੂਨ ਵਹੇ, ਮਾਮਲਾ ਠੱਪ

ਸਾਲ 1990 ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਸਬਾ ਚੁੰਨੀ ਕੋਲ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਭੇਜੇ ਕਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜੁਲਾਈ 1990 'ਚ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1999 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਅਤੇ 2002 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸਾਰੀ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਂਹ ਕਰ ਕੇ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਹੈ ਮਾਲਕੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦੋ ਧਾਰਾਵਾਂ 242 ਅਤੇ 262 ਹਨ। ਧਾਰਾ 242 ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸੂਚੀਆਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ਜਿਸ ਦੀਆਂ 96 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਦਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਵਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ਸੂਚੀ ਵਿਚ 68 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਦਾਂ ਹਨ ਜਿਸ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਜੀ ਸੂਚੀ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਦੋਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਟਕਰਾਅ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੱਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 242 ਦੀ 17ਵੀਂ ਮੱਦ ਵਿਚ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਦਰਿਆ ਵੱਗਦਾ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ 57 ਨੰਬਰ ਮੱਦ ਇਸ ਤੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰੇਗੀ। ਅਸਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦਰਿਆ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੋਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਮੁੱਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ, ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦਾ ਹੈ।