ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਿਸ਼ਰ : ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋਣ ਲਈ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਸ਼ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਤੇ ਇਹ ਗ਼ਲਤਬਿਆਨੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਫੇਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 'ਚੌਕੀਦਾਰ ਚੋਰ ਹੈ' ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਲਿਆ। ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਖ਼ਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬੋਫੋਰਜ਼ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੰਕਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਸੱਚਮੁਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ 'ਚੌਕੀਦਾਰ ਚੋਰ ਹੈ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਕਿਉਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਯੂਪੀਏ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਨਾਮ ਸੀ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਖ਼ੁਦ ਰਾਹੁਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਹਲਾ ਆਗੂ ਵੀ ਘਿਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਛਾਪਿਆਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧਾਨ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਗਏ ਹਨ। ਬੋਫੋਰਜ਼ ਦਾ ਭੂਤ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਿਰੋਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਲਈ 'ਚੋਰ' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਚੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਫੇਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦੱਸੇਗੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਹੁਲ ਦਾ ਉਤਾਵਲਾਪਣ ਹੀ ਭਾਰੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਇਹ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਲਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਸੀ ਕਿ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਹੋਰ ਨਿਖਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਲਟ ਅਸਰ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਵੀ ਬਦਲੀ। ਉਹ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ 'ਟੈਫਲਾਨ ਕੋਟਿਡ' ਹਨ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਕਸ ਨੂੰ ਝਰੀਟ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ। ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਲੜੀ 'ਚ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਅਕਸ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਗੇ। ਸੀਏਜੀ ਨੇ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਖਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਈਵੀਐੱਮ 'ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਿਆਸੀ ਅਖਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕਟਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕਟਹਿਰਾ।