ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2015 ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਮਤ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤਕ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ। ਆਖ਼ਰ ਜਨਵਰੀ 2018 ਵਿਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2018 ਪੇਸ਼ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2018 ਜਦੋਂ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਠੁੱਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰੇਗੀ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 1986 ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫ਼ੋਰਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ੋਰਮ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੋਰਮਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਲਈ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ/ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਬੋਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਜਾਂ 65 ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਉਮਰ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ/ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲ 'ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਫ਼ੋਰਮਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ/ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਕੇ ਕਾਹਲ 'ਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ/ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮਾਮਲਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ/ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਾਲੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚੋਂ 20 ਵਿਚ ਫੋਰਮਾਂ ਸਥਾਪਤ ਹਨ। ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਹੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋ ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ੋਰਮ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਦੋ ਨਵੇਂ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ/ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਵਿਧੀ ਕਾਫੀ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ 90 ਤੋਂ 150 ਦਿਨ ਤਕ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 21 ਦਿਨ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸਤੀ ਜਾਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਪੂਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ 21 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਤੇ ਉਤਰਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ/ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਪ੍ਰੀ-ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਸੁਲਝੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਖ਼ਾਸ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਫ਼ੋਰਮ ਕੋਲ ਹੋਣ। ਫ਼ੋਰਮ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਾਰ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ/ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫੋਰਮਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੀ ਫੋਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚੋਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਾਣਭੱਤਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇ। ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫੋਰਮਾਂ ਵਿਚ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਰਾਈਟਰ-ਕਮ-ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਦੀਆਂ ਸਥਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਵਾਜਿਬ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ/ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ੋਰਮਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਆਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਫ਼ੋਰਮ, ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮਕਾਰ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਐੱਨਆਈਸੀ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਡਾਟਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਹਾਇਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ/ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ-ਦੋ ਪੱਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ੋਰਮ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਨ ਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 'ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ' ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਘੇਰਾ ਰਾਜ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫੋਰਮਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 5 ਸਾਲ ਜਾਂ 65 ਸਾਲ ਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਉਮਰ 70 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਢਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਬਿੱਲ ਹੋਣ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਚਲਨ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਸਲ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਵੀ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੀ ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਕੱਟਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਨਹੀਂ, ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਲਾਲਚ 'ਚ ਆ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਲ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ, ਫਰਮਾਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਦੇ ਬਿੱਲ ਕੱਟਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਫੋਰਮ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ, 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ 200 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ 400 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ 'ਜਾਗੋ ਗ੍ਰਾਹਕ ਜਾਗੋ' ਚੇਤਨਾ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ

98157-84100

Posted By: Sarabjeet Kaur