ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਚੀਨ ਆਰਥਿਕ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀ 40ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਖੇਤੀ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਚੀਨ ਦਾ ਜੀਡੀਪੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ ਤਿੰਨ ਚੌਥਾਈ ਹੀ ਸੀ ਭਰ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੀਨ ਦਾ ਜੀਡੀਪੀ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਮਿਲਗੋਭੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਮਾਇਆਜਾਲ ਬੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਵਾਂ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੀਤ ਯੁੱਧ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਚੀਨ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਵਪਾਰ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਉਦਾਰ ਬਣਾ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਹੀ ਚੀਨ ਆਲਮੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੀਜਿੰਗ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜੋ ਉਹ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਪਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਚੀਨ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਲਮੀ ਜੀਡੀਪੀ 'ਚ ਚੀਨ ਦੀ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਪਤਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੰਕਰੀਟ, 48 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਾਂਬਾ ਤੇ ਕੋਲਾ, 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਚੌਲ ਤੇ 54 ਫ਼ੀਸਦੀ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੀ ਖਪਤ ਚੀਨ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਵਸਤੂਆਂ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ 'ਚ ਖਪ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਸਤੂਆਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਚੀਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਵੀ ਕਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਚੀਨ ਨੇ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਪੇਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਪੂਆ ਨਿਊਗਿਨੀ ਜਿਹੇ ਦੂਰ-ਦੂਰਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਫਸਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਣਿਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਾਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੀਨੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਫ਼ੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਵਪਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ 'ਚ ਚੀਨੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਇਕ ਸਿਲਕ ਰੂਟ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਚਿਨਪਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਬਿਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਜਿਹੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਉਹ ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਾ ਨਿਕਲ ਸਕਣ। ਉਹ ਦੱਖਣ ਅਮਰੀਕੀ, ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੱਖਣ, ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਤੇ ਕੁਝ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਦਾਨ ਜਾਂ ਦਕਸ਼ਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਚੀਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੀ ਸਹੀ ਉਹ ਆਲਮੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪਕੜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਵਧਾਵੇ। ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਿਵੇਸ਼ ਮਹਿਜ਼ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚੀਨ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਲਾਚਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਯੂਰਪੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਯੂਨਾਨ 'ਤੇ ਤਮਾਮ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਾ ਦਿਸੀ ਤਾਂ ਚੀਨ ਉਸ ਦਾ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣਿਆ।

ਚੀਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਗਠਜੋੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਚ ਰਹੇ। ਵੈਨੇਜ਼ੂਏਲਾ ਦੀ ਹੀ ਮਿਸਾਲ ਲਵੋ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਆਕਰਸ਼ਕ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਚੀਨ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਏਸ਼ੀਆਈ, ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਚੀਨ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਾਣ ਕਰ ਸਕੇ। ਚੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਵਸ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਣ ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਅਕਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਚੀਨੀਆਂ ਤੇ ਅਫ਼ਰੀਕੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਤਲਖ਼ੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਚੀਨ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਬੇਹੱਦ ਹਤਾਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਫ਼ਰੀਕਾ 'ਚ ਚੀਨੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦਾ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਖ਼ੌਫ਼ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਸੀਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਫ਼ਰੀਕਾ 'ਚ ਚੀਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਦਬਦਬੇ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਚਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਵੀ। ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ 'ਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਇਕ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਕੁੱਲ ਆਯਾਤ 'ਚ ਚੀਨੀ ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 36 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 23 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਪਾਰ 'ਚ ਚੀਨ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਵੀ ਨੇਪਾਲ, ਮਿਆਂਮਾਰ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਦੀਵ ਚੀਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੱਕੜਜਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਚੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਆਲਮੀ ਮੰਚ 'ਤੇ ਕੱਲ-ਮੁਕੱਲਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮੋੜ ਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਚੀਨ ਹੀ ਅਕਸਰ ਤਾਰਨਹਾਰ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਦਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੀਨੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਚੀਨ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਰਕਾਰ ਰਹੇਗੀ। ਇਸੇ ਕੜੀ 'ਚ ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰਾ ਯਾਨੀ ਸੀਪੈਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਫ਼ਾਇਦੇ ਦੀ ਸੌਗਾਤ ਨਹੀਂ। ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਚੀਨ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਪੈਕ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਆਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ 'ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ 'ਚ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦਬਦਬਾ ਭੂ-ਸੈਨਿਕ, ਭੂ-ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ , ਜਾਪਾਨ ਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਕੇ ਚੀਨ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਸਖ਼ਤ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੰਚ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਚੀਨ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਕਾਰਗਰ ਤੋੜ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ

Posted By: Sarabjeet Kaur