ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਵਿਚ ਜਲ ਸੋਮੇ, ਨਦੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਕਮਾਨ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਇਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਟੂਟੀ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂਵਿਚ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ 82 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਟੂਟੀ ਰਾਹੀਂ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਵਾਲਾ ਵਾਅਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਲਈ ਨਵਾਂ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 72 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਹਾਂ। ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਪੱਛੜੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸਭ ਨੂੰ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ 'ਚ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਯੂਰਪੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਇਕ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਪਦੰਡ ਤਾਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਢੁੱਕਵੀਂ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ।

ਇਕ ਅੰਕੜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ 2001 ਵਿਚ 1816 ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਸੀ ਜੋ 2011 ਵਿਚ 1544 ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2050 ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ 1140 ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਰਹਿ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ 1000 ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਨਦੀ ਬੇਸਿਨ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਕਾਵੇਰੀ, ਸਾਬਰਮਤੀ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਢੋ ਕੇ ਮੀਲਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਸ਼ੁੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਨੇਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ-ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਤਕ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੈਂਕਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਮਾਮ ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਟੂਟੀਆਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਪੀਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਲਾਇਕ। ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਦੀ ਜਲ ਬਟਵਾਰੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਨਦੀ ਜਲ ਬਟਵਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਸਤੁਲਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇਸ ਲਈ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਕੋਈ ਸੁਚੱਜੀ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਜਲ ਦਾ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਟਵਾਰਾ ਹੋਵੇ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਭ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕੇ ਹਨ। ਜੋ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਵੀ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਢੁੱਕਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵਿਚ ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਸੀਵੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?

ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਮਾਮ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਤਾਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹਨ। ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਰਵਾਇਤੀ ਜਲ ਸੋਮੇ ਵੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਨਵ-ਗਠਿਤ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਔਖਿਆਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਕਾਫੀ ਧਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਅਮਲ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਧਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮੱਦ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗੀ ਹੀ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2024 ਵਿਚ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ।

ਸੰਜੇ ਗੁਪਤ

-(ਲੇਖਕ 'ਦੈਨਿਕ ਜਾਗਰਣ' ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਹਨ)।

Posted By: Susheel Khanna