ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਖ਼-ਰਵੱਈਏ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਮਹੱਤਵ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਲਿਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਹੀ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸੂਬੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਗਠਨ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਖ਼ਰੀ ਸਮੇਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਸਵਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਧ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਉਦੋਂ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕਿਆਂ ਲਈ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਹਿਜ਼ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਖੋਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹਨ। ਇਕ ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਤਬਕਿਆਂ ਲਈ ਤਮਾਮ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਆਖ਼ਰ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੈਰਤ ਨਹੀਂਂ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਕ ਸਮੇਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਭਾਵੇਂ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਪਾਤਰਤਾ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਾਰਨ ਇਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਠ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਆਮਦਨ ਹੱਦ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਹੋਰ ਪੱਛੜਾ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿਚ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੀ ਹੱਦ ਵੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਅੱਠ ਲੱਖ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?

Posted By: Sarabjeet Kaur