ਸੁਰਿੰਦਰ ਮਚਾਕੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਇਮ-ਮੁਕਾਮ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਐਲਾਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 2 ਹੈਕਟੇਅਰ (5 ਏਕੜ) ਤਕ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਆਮਦਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਰਕਮ ਤਿੰਨ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨਵੰਬਰ 2018 ਤੋਂ ਜਲਦ ਹੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 12 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਸਦਕਾ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਘੂ ਰੂਪ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਮਦਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੀਤੀ-ਘਾੜਿਆਂ 'ਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦੀ ਠੋਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਬੰਦੋਬਸਤ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਖਾਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਰ ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪੁਆਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਖਾਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਖ਼ੈਰ! ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕ ਨਿਜ਼ਾਮ 'ਚ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿਸ ਮੁੜ ਛਿੜ ਪਈ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਬੇਸਿਕ ਇਨਕਮ (ਯੂਬੀਆਈ) ਜਾਂ ਸਰਬ-ਵਿਆਪੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਮਦਨ ਸਕੀਮ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਤੇ ਬੇਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੱਡੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਂਜ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵੀ ਤੇਲੰਗਨਾ 'ਚ 'ਰਿਤੂ ਬੰਧੂ' ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 8,000 ਰੁਪਏ ਫੀ-ਏਕੜ ਸਾਲਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵੀ 'ਕਾਲੀਆ' ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਭੂਮੀਹੀਣਾਂ, ਬੁੱਢਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 10,000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਇਮਦਾਦ ਅਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ 'ਚ ਵੀ ਮੁੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ 'ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਯੋਜਨਾ' ਤਹਿਤ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 5,000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ 'ਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ/ਨੀਤੀ-ਘਾੜਿਆਂ 'ਚ ਡੂੰਘੇ ਮਤਭੇਦ ਹਨ। ਕੁਝ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕੇਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਭੋਜਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਰਿਆਇਤੀ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮੇਤ ਬੁਢਾਪਾ/ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵਾਧੂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਉਲਝਣਾਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਗਾੜ੍ਹੇ ਖ਼ੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਚੋਂ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਪਾਏਗੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਫਿਨਲੈਂਡ ਤੇ ਨਾਰਵੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ 30 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਸੋਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹੂਲਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵਧੇਰੇ ਸਰਲ, ਕਾਰਗਰ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਹਿਤ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਕਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚੋਲੀਏ ਦੇ ਸਿੱਧੀ ਹੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਮੰਤਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਸਮੋ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਖ਼ਰਚ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਤਕ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਇਸ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਵਸੀਲੇ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ! ਇਸ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਢਾਂਚਾਗਤ ਆਰਥਿਕ ਲੀਕੇਜ ਰੋਕ ਕੇ 11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਐੱਨਪੀਏ 'ਚੋਂ ਅੱਧਾ ਵੀ ਉਗਰਾਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਕੋਈ ਸਵਾ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕੱਟ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇ ਸੰਗਠਨ ਔਕਸਫੈਮ ਦੀ ਖ਼ਰਬਾਂ-ਅਰਬਾਂਪਤੀ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 0.5 ਤੋਂ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੌਲਤ ਕਰ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਹਿਸ-ਮੁਬਾਹਿਸੇ ਵਿਚ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਿਜੇਤਾ ਅਮ੍ਰਿਤਿਆ ਸੇਨ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਉਹ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਜੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਕਾਰਨ ਵਸੋਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਤਮਾਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਾਂ ਤਕ ਪੁੱਜਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਹਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਥਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਟ 'ਚ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ 60,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਡੂੰਢਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਸੋਂ ਲਈ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ/ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਪੇਸ਼ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਬਜਟ 'ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਵਜੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਮੁੜ ਕੌਮੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਅਮਲ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਬਹੁਤ ਵਧ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਚੋਣਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।

Posted By: Sukhdev Singh