ਸੰਨ 1966 ਵਿਚ ਜਦ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ ਤਾਂ ਡਾ. ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਲੋਹੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 'ਹੁਣ ਹਰ ਸਵੇਰੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਸੁੰਦਰ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।' ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲਾਭ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੀਨ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਹਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਸਤ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸਤੁੰਸ਼ਟੀ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ। ਥਾਂ-ਥਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ। ਭਾਵ ਮੁਸ਼ਕਲ ਘੜੀ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵਾਂ ਚਿਹਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 1967 ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਲ ਦਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਚਨ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਲੋਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1967 ਦਾ ਚੋਣ ਇਤਿਹਾਸ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਨ 1967 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 283 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਜਦਕਿ 1962 ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ 361 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ।

ਅਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਗਈ ਸੀ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ 1967 ਤਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਸੰਨ 1967 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗੋਵਿੰਦ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ 1967 ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈ ਕੇ 1969 ਵਿਚ ਜਦ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1971 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲੀ। ਸੰਨ 1971 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 352 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਹਰਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 'ਗ਼ਰੀਬੀ ਹਟਾਓ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣ ਲੈਣ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਨ 1969 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਹੋਈ ਸੀ।

ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲਗਪਗ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਰਹਿ ਗਏ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਂਗਰਸ (ਆਈ) ਬਣਾ ਲਈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ 14 ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜਿਆਂ-ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਾਡੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਅਮੀਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਧੋਖਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਜਨ-ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਸਿੱਧ ਕਰ ਸਕੀ ਤਦੇ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ 1977 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮਗਰੋਂ ਹੋਈਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਬਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੁਖੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 'ਗ਼ਰੀਬੀ ਹਟਾਓ' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਲਈ ਮਾਰੂਤੀ ਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਲਗਵਾਉਣ ਵਿਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2004 ਤੋਂ 2014 ਤਕ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਉਸ ਨੂੰ 2014 ਵਿਚ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿੰਨੇ ਨੇਤਾ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿਚ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਨਵਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 1969 ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਫੜਨ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ 1977 ਵਿਚ ਗਠਿਤ ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।

ਜਦ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਆਪਸ ਵਿਚ ਲੜਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ 1980 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੁਭਾਵਣੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ? ਹਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗ਼ੈਰ ਐੱਨਡੀਏ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਉਹ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਮੁੱਦੇ ਘੜਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਾਇਕ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਖਮਈ ਜੀਵਨ ਛੱਡ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਸੀ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਪੁੰਨ-ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਰ ਜਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਵਧਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਤਮਾਮ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਦਿਖਾ ਸਕੇਗੀ? ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਨ 2004 ਤੋਂ 2014 ਤਕ ਜਦ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉੱਚ ਆਗੂ ਦੂਜੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ।

ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਸਿੱਝਿਆ ਸੀ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਹ ਉਸ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨ੍ਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਹਿਲ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਸੰਨ 1984 ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਦਲਾਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜੋ 100 ਪੈਸੇ ਭੇਜਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਪੁੱਜਦੇ-ਪੁੱਜਦੇ 15 ਪੈਸੇ ਹੀ ਬਚਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਪਰ ਬੋਫੋਰਜ਼ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਘੁਟਾਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਤਿਲ੍ਹਕ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਵਰਗਾ ਨਾਅਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਦਲਾਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਜੋ ਮੁੱਦੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕੀ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਖ਼ਦੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ।

ਸਰੇਂਦਰ ਕਿਸ਼ੋਰ

Posted By: Sarabjeet Kaur