ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗੋਟੀਪੱਲੀ ਚਿੰਨਾਰਾ ਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਚੱਕਰਵਾਤ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖੇਤ ਵਿਚ ਹੀ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਮਰ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਣ ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਹੈ ਖੇਤੀ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ, ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਧੰਦੇ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇ (ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ), ਸੜਕ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ (ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ) ਜਾਂ ਕੁਦਰਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ)। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇੱਕੋ-ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਧੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫ਼ਸਲ ਸੀਜ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਬੀਜੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹੀ ਪੱਕਣੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਖਾਦ-ਰੂੜੀ ਪਾਉਗੇ ਓਨਾ ਹੀ ਝਾੜ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਰੇਟ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੱਚੀ ਵੱਢ ਕੇ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾ ਕੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਬਲਬਨ (ਰਾਜਕਾਲ 1266 ਤੋਂ 1287 ਈ.) ਨੇ ਇਕ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੇ-ਬਹੁਤੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ 1277 ਈ. ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਬੁਗਰਾ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਲਬਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਐਨਾ ਅੰਨ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੇਵੀਂ ਕਿ ਇਹ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਕੇ ਬਗਾਵਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣ ਤੇ ਐਨਾ ਵੀ ਨਾ ਖੋਹ ਲਵੀਂ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣ। ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹੋ ਨੀਤੀ ਲਗਾਤਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰਾਂ, ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਚੁੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਬੇਹਿਸਾਬ ਵਧੇ ਹਨ। ਕਾਰਾਂ, ਬੱਸਾਂ, ਟਰੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਰੇਟ ਐਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 'ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿਚ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੇਚਣ ਸਮੇਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਫ਼ਸਲ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਫਲਾਂ, ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਆਂਡਿਆਂ ਦਾ ਭਾਅ ਵੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਾਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਬਣ ਜਾਣ ਤਾਂ ਲੋਕ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੌਲਾ ਗੰਢਿਆਂ ਅਤੇ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਤੋਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੰਢਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਪਲਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੰਢੇ ਤੇ ਆਲੂ ਇਕ ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਵਿਕ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਵੀ ਚਾਰ ਦਿਨ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਖਾਮੋਸ਼ ਹਨ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਵੱਸ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਚੰਗੇ-ਭਲੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਬਦਰੰਗ ਅਤੇ ਵੱਧ ਨਮੀ ਵਾਲਾ ਦੱਸ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਰੱਜ ਕੇ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆੜ੍ਹਤੀ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਰਤ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਕਈ-ਕਈ ਦਿਨ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਰੁਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਖੇਤੀ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੈ। ਫ਼ਰਕ ਸਿਰਫ਼ ਐਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਇਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਰਚੈਂਟ ਨੇਵੀ ਵਿਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇਕ ਗੋਰਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਉਸ ਦਾ ਦੋਸਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਗੋਰਾ ਵੀ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ 15-20 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਚਰਾਗਾਹ ਵਾਸਤੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਭਰੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਬਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਮਰਦੇ ਹੋ?

ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਕ ਫਾਰਮ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਢੇਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖੇ। ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਕਣਕ ਸੀ ਜੋ ਠੀਕ ਭਾਅ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸੜ ਰਹੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪੇ ਬੀਜੋ ਤੇ ਆਪੇ ਵੇਚੋ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਇਹ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਤੀਸਰੀ ਤੇ ਚੌਥੀ ਫ਼ਸਲ ਨੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਝੁਲਸ ਰੋਗ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਪੱਕੀ ਕਣਕ ਅਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ-ਤੋਰੀਏ 'ਤੇ ਗੜ੍ਹੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੇ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਲੂ ਅਤੇ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਯੂਪੀ-ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਵਪਾਰੀ ਅੱਧ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਲੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਅਤੇ ਆਟਾ ਚੱਕੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਸਤੇ ਰੇਟ 'ਤੇ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ ਲਿਆਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਰੀਬ 130 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਵੀ ਅਨਾਜ ਖਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ 13 ਕਰੋੜ ਕਿੱਲੋ (13 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ) ਅਨਾਜ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਗੁਦਾਮਾਂ ਦੇ ਗੁਦਾਮ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਇਕਦਮ ਉਲਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਪਿਆ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਦਾਮ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਭਾਅ ਅਨਾਜ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਆਹਾਂ 'ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਖ਼ਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਸਮਾਰੋਹ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ਗਨ, ਲੇਡੀਜ਼ ਸੰਗੀਤ, ਵਿਆਹ, ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਆਦਿ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਫੂਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜ-ਛੇ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਨੌਕਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਏਕੜ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ ਵਜੋਂ ਨੌਕਰ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੌਕਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 'ਚੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ 8-10 ਏਕੜਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਵਿਆਹਾਂ ਵਿਚ ਆੜ੍ਹਤੀ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਵਿਆਜੀ ਪੈਸਾ ਡਾਂਸਰਾਂ 'ਤੇ ਲੁਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਰਪੰਚੀ-ਪੰਚੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕੌਣ ਕਹਿ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਫੜਨੀ। ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਆਪ ਹੀ ਗੁੰਦਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਹੱਲ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ-ਸੈਕਟਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਨ, ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮਾਤਰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਦ, ਟਰੈਕਟਰ, ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ, ਟਰਾਲੀਆਂ, ਟਿੱਲਰ, ਕਰਾਹੇ ਅਤੇ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਆਦਿ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਇਕ ਟਰੈਕਟਰ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਲੜਕੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈਣੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਿਲਵਰਤਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਸੰਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਂਝੇ ਸੰਦ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵਿਆਹਾਂ ਆਦਿ 'ਤੇ ਫਜ਼ੂਲਖ਼ਰਚੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਬਲਰਾਜ ਸਿੱਧੂ ਐੱਸਪੀ

95011-00062