-ਡਾ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ

ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 2025 ਤਕ 140 ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੰਜ ਦੇਸ਼ ਚੀਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕੇਵਲ 33 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤੇ ਨਗਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਉਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕੇਵਲ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਗੋਂ ਹਵਾ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪੋ ਵਿਚ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਸੰਤੋਖ ਘਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਵਿਖਾਵੇ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌੜ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲੇ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਧਰਤੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਹੀ ਹੈ।

ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਭਾਰੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਅਥਾਹ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਉਹ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਰਗਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ' ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਪਾਣੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਜਿੰਨਾ ਸੌ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਓਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਹੈ ਪਰ ਲੋੜ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਫ਼ਸੋਸ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 'ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ' ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆਪ ਹੀ ਉਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲੋਂ ਅਮਲ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਲੋੜ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਝ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦੋਹਰੇ ਪਲੰਘ ਉਤੇ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਸੌਂ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਅੱਠ ਬੰਦੇ ਸੌਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਤਾਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਂ ਹੇਠ ਅਤੇ ਵਾਹੀ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਵਿਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਆਖਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਲੰਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਾਲੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਬਦੀ ਦਾ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 53.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ 118 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ 97ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਤੱਥ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 45 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਇੰਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੁਵਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਯੁਵਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਵਸੋਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਭਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਿਣਤੀ 'ਚੋਂ ਚੌਥੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਕਦੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 100 'ਚੋਂ ਕੇਵਲ 32 ਬੱਚੇ ਹੀ ਸਕੂਲੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਸਚਮੁੱਚ ਹੁਨਰੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਉਹ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਲੋਕਰਾਜ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੰਜੇ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ। ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ, ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਆਬਾਦੀ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਵਾਹੀ ਹੇਠ ਧਰਤੀ ਘਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਂ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵੀ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਹੀ ਹੇਠ ਘਟ ਰਹੀ ਧਰਤੀ ਕਾਰਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ ਲਈ ਅਨਾਜ ਦੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਧੇ ਬੱਚੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਨ ਵਿਚ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਇਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ, ਦੁੱਧ ਤੇ ਫੱਲਾਂ ਦੀ ਚੋਖੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਜੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰੀ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਸੀਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਤਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ ਹੈ। ਮੱਧ ਵਰਗ ਤਕ ਬਹੁਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ 'ਅਸੀਂ ਦੋ ਸਾਡੇ ਦੋ' ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਪਰ ਹੇਠਲੇ ਤਬਕੇ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ 'ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਮਾਊ ਪਰਿਵਾਰ' ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਬੱਚੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਛੋਟੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਮ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਜਵੀਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ 'ਛੋਟਾ ਪਰਿਵਾਰ-ਸੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰ' ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੇਂਦਰ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਬਸਤੀਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਟੀਵੀ ਸੈੱਟ ਹਨ, ਮੋਬਾਈਲ ਤਾਂ ਲਗਪਗ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਗਰਭ ਰੋਕੂ ਸਾਧਨ ਇਸ ਵਸੋਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਰ ਥਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਹੀ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਰੋਧ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਝੁੱਗੀਆਂ, ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਮਰਦ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਾਭ ਸਮਝਾਏ ਜਾਣ। ਗਰਭ ਰੋਕੂ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹਰੇਕ ਲੋੜਵੰਦ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ 'ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਾਰਜ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇ ਉਸ 'ਚੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੰਜ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਵਿਚ ਹੋਰ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

-ਮੋਬਾਈਲ ਨੰ. : 94170-87328

Posted By: Sukhdev Singh