-ਸਿਰਜਨਪਾਲ ਸਿੰਘ

2016 ਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਵਾਦਮਈ ਚੋਣਾਂ ਸਨ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਗ਼ਲ਼ਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਵੀ ਹੋਈ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਵੀ ਫੈਲੀਆਂ ਕਿ ਹਿਲੇਰੀ ਕਲਿੰਟਨ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੀਜ਼ਾ ਸਟੋਰਾਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲੁਕੋ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ, ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਸੂਚਨਾ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੀਜ਼ਾ ਸਟੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਤਕ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਵਿਚਲੀ ਰੇਖਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਡਾਟਾ ਰੇਟ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਸਸਤੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸਮਾਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਟਸਐਪ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਘੱਟ ਹਨ। 2016 ਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਸੀਨੇਟ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੀਈਓ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਫ਼ਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ। ਇਸ 'ਚ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਤੇ ਗੂਗਲ ਦੇ ਸੀਈਓ ਸੁੰਦਰ ਪਿਚਾਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਫੇਸਬੁੱਕ ਸਮੂਹ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਵਟਸਐਪ ਦਾ ਵੀ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੀਨੇਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਜੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਈ ਸਾਢੇ ਅੱਠ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸੀ। 2017 ਦੀ ਸੀਨੇਟ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਹਾਰਥੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਹਾਲੇ ਪ੍ਰੀਖਣ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਹੀ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣਾ ਹਾਲੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਤੀਜਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ 700 ਪੇਜ ਤੇ ਖਾਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਗ਼ਲ਼ਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਸਕਿਓਰਟੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈੱਡ ਨਰਾਨਿਏਲ ਲਿਚੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚੋਂ 687 ਖਾਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ 15 ਖਾਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ 2014 ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋਏ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 28 ਲੱਖ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਸਨ। 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਈ ਊਠ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜ਼ੀਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ 2018 'ਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ 521 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਸਿਆਸੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਸਟੀਕ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਸਿਆਸੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ 700 ਪੇਜਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 28 ਲੱਖ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੁਟਕਲੇ, ਮੀਮਸ, ਡਾਟਾ, ਚਿੱਤਰ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਖ਼ਬਰਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਗਾਹਕ ਹੋਵੋ।

ਆਖਰ ਇਹ ਕਿਸ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਮਾਮ ਅਜਿਹੇ ਟਵਿੱਟਰ ਖਾਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜੋ ਨਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਤੇ ਇਕ ਪੂਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਕ ਮੁੱਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦਾ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਐਲਾਨਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੱਸਣ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਥਿਤ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਸਥਿਤ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੱਚਾਈ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਪੱਧਤੀ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਚੁੱਪੀ ਹੀ ਸਾਧ ਰੱਖੀ ਹੈ।

ਆਖਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਭਾਰਤੀ ਪੱਧਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਰਨ? ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦਫ਼ਤਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਸਿਆਸੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ? ਮਹਿਜ਼ 700 ਖਾਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ 'ਚ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਦਰਕਿਨਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲ਼ਤਫ਼ਹਿਮੀਆਂ ਤੇ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖਾਤਿਆਂ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। 700 ਫੇਸਬੁੱਕ ਖਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਇਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਉੱਪਰ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਐਪਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤਕਰੀਬਨ 75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਕੰਪਿਊੂਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਹੈ, 45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤਕਰੀਬਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਏਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 36,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਾਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ 36 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਇਹ ਜੀਡੀਪੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੂਰਤ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ।

ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਕ ਅਰਬ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ। ਇਹ ਮੰਗ ਹੋਰਨਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਸਿਆਸੀ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਤੇ ਸਵੈ-ਰੈਗੂਲੈਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ। ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ 2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸਦਵਰਤੋਂ ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਆਲਮੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇਗਾ।


ਲੇਖਕ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹਨ।

Posted By: Jagjit Singh