ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਚੰਡ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੱਖਿਆ-ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਖ਼ਾਸਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੜੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਮਿਆਂ ਅਤੇ ਨਫਰੀ ਤੋਂ ਹੀਣ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਸਬੂਤ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਉਹ ਅੰਕੜਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ 5 ਲੱਖ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਅੰਕੜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸੰਨ 2017 ਵਿਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਖ਼ੁਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜੇ. ਐੱਸ. ਖੇਹਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਕਰਨਾਟਕ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਰਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲਿਆ। ਉਕਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ 2015 ਤਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 5 ਲੱਖ 52 ਹਜ਼ਾਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5 ਲੱਖ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਮਹਿਜ਼ 24 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀਆਂ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਭ ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰ ਸਬੰਧੀ ਉਸ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ 2006 ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਸੰਨ 2014 ਵਿਚ ਇਹ ਜੋ ਉਮੀਦ ਬੱਝੀ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਬੀਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਇਹ ਉਮੀਦ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਮਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਫਰੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਨਤੀਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਚੇ-ਖੁਚੇ ਇਕਬਾਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ।

-ਰਾਜੀਵ ਸਚਾਨ।

Posted By: Jagjit Singh