-ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕਹਾਲੋਂ

ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਕਦੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਗਿਰਾਵਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ 'ਚ ਸਕੰਡੇਨੇਵੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ (ਫਿਨਲੈਂਡ, ਨਾਰਵੇ, ਸਵੀਡਨ) ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜੇਕਰ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਵਧੀਆ, ਉੱਚ ਮਿਆਰੀ, ਗੁਣਾਤਮਕ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉੱਚ ਮਿਆਰੀ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਵੀਡਨ ਵਿਚ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੀਐੱਚਡੀ ਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਉੱਚ ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਦੇ ਭਾਰਤੀ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਵਿਚ ਸੁੱਤੇ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਸਕੰਡੇਨੇਵੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਸਟਮ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੀ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪਸਰਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਾਜ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਛੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਰੰਗਭੇਦ, ਊਚ-ਨੀਚ, ਨਸਲਵਾਦ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸੇਵਨ, ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ, ਅਣਦੇਖੀ ਅਤੇ ਪੱਛੜਾਪਣ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਸਮੇਂ ਮਰਹੂਮ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਕੈਂਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਕੂਲ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ 21 ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ 'ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਇੰਦਰਾ ਐਂਡ ਇੰਦਰਾ ਇਜ਼ ਇੰਡੀਆ' ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਯਤਨ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਏ।

ਸਿੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਫੰਡਿੰਗ, ਮੂਲ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਅਮਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ, ਇਮਾਰਤਸਾਜ਼ੀ, ਕਿੱਤਾਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਮਿਆਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ-ਭੱਤੇ, ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਲਿਖਣੀ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਕਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆਤੰਤਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਰਨ ਬੇਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਸੰਨ 1986 ਵਿਚਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ, ਸੰਨ 1992 ਵਿਚ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੰਨ 2009 ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉੱਚ ਮਿਆਰੀ, ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰਮੁਖੀ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਉੱਚ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ, ਨਿਆਂਇਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਸਿੱਧ ਹੋਏ।

ਪੀਐੱਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿਜ਼ਨ 2020-2040 ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਆਰੰਭੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੈਨਲ ਟੀ.ਐੱਸ.ਆਰ. ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ 26 ਜੂਨ 2017 ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਇਸਰੋ ਮੁਖੀ ਕਸਤੂਰੀ ਨੰਦਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਪਰ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਨਾਫਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ-2009 ਅਨੁਸਾਰ 8ਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ, ਸਰਬ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਧਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਵਿਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਂਗ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਹਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ 1954-2001 ਦਰਮਿਆਨ ਕਰੀਬ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਸਟੱਡੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਕੰਮੇ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਉਸ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਪਾੜਾ ਵਧਾਇਆ। ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਦਾਚਾਰਕ ਸਦਭਾਵ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਐਕਟ 1965' ਅਧੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਫੰਡਿੰਗ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਫੰਡ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੀ।

ਐਰਿਕ.ਏ.ਹਾਨਸ਼ੇਕ ਅਤੇ ਲਾਉਰਾ ਟਾਲਪੇ, ਸਟੈਨਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਾਲੀ ਈ. ਪੀਟਰਸਨ, ਹਰਵਾਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਜ਼ਰਵੁਸਮੈਨ ਮਿਊਨਿਖ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੋਜਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ 14 ਸਾਲ ਤਕ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਿੱਤੇ ਟੈਸਟਾਂ 'ਤੇ ਖ਼ਰੇ ਉਤਰਦੇ ਹਨ, 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਸ ਕਦਰ ਨਿਕੰਮੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿੱਤਾ ਖੋਜ ਮੁਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਗਪਗ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਗੋਂ ਗ਼ਰੀਬ-ਅਮੀਰ, ਊਚ-ਨੀਚ, ਕਾਲੇ-ਗੋਰੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾੜਾ ਵਧਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 30 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।

ਪੀਟਰਸਨ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ 'ਹਾਈ ਸਕੁਲ ਇਕ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ।' ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਕਿੱਤਾਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਘੱਟ-ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕਿੱਤਾਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੇਖੋ! ਸੰਨ 2009-10 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚ 36400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭਾਵ ਬਜਟ ਦਾ 0.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ 2019-20 ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿਚ 93000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭਾਵ ਓਨਾ ਹੀ ਬਜਟ ਦਾ 0.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਟਾਹਰਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੋ ਬਦਹਾਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਜੇਕਰ ਜਰਮਨੀ ਵਾਂਗ ਅਸਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ, ਸਨਅਤੀਕਰਨ, ਖੇਤੀ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਡੇਅਰੀ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੋੜ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਡਲ, ਹਾਈ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਟਾਲੇ ਦੀ ਦੇਗੀ ਸਨਅਤ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਛੇਰਹਟਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਫਗਵਾੜਾ ਦੀ ਕੱਪੜਾ ਸਨਅਤ, ਧਾਰੀਵਾਲ-ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਵੂਲਨ ਸਨਅਤ, ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟਸ ਸਨਅਤ, ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ, ਖੇਤੀ, ਡੇਅਰੀ, ਮੁਰਗੀ ਪਾਲਣ, ਫਾਰੈਸਟਰੀ ਅਤੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਿਰਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸਵੈਮਾਣ ਭਰਿਆ ਕੰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਖੋਖਲੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨਵਾਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼, ਅਪਰਾਧੀ, ਦਾਗ਼ੀ, ਫਰਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਐਸਾ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਟੂ ਸੋਚ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਗ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰ ਸਕਣ। ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ, ਢਾਈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੋਖਲੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਨੂੰ Àਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਰਾਜਕੀ ਅੰਧੇਰੀ ਗੁਫਾ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਚਾਨਣ ਦੀ ਲੋਅ ਦੀ ਚਾਂਦਨੀ ਦਿਸਣਾ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।

-(ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪੰਜਾਬ)।

-ਸੰਪਰਕ : 94170-94034

Posted By: Sukhdev Singh