ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੱਸਣਾ ਓਨਾ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਚੋਣ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਬਣਿਆ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤ ਸੇਧਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮੰਗਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ 'ਤੇ ਇਕ ਹੱਦ ਤਕ ਲਗਾਮ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ ਵਰਗੇ ਜੋ ਨੇਤਾ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਅੱਜ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਿਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਦੌਰ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਲਿਆਈ? ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਵਿਚ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 2014 ਵਿਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਟਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਛੜਾ ਵਰਗ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2011 ਵਿਚ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਹਫੜਾ-ਦਫੜਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਆਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਕਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪੁਆਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਝਟਕੇ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦੌਰ ਵਧਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਇਕਦਮ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ-ਢੰਗ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਬਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਲਾਭ ਇਹ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਦਲੇਗੀ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਆਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ/ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਖਾਈ ਪੂਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਸ ਲਈ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇਸੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿਚ ਖ਼ਰਾ ਉਤਰ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਮਾਮ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਲਈ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਤਮਾਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਾਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਦਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਇਹ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੱਦ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਦੇਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਅੰਦੇਸ਼ੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਿੰਨਾ ਪੁਖ਼ਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮੂਲ ਢਾਂਚਾ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਖ਼ੁਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮੂਲ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਕੀ

ਰਾਜੀਵ ਸਚਾਨ