ਸੰਸਦ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਰਮੀਮ ਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਕੋਲ ਉਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ (ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਰਗ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ) ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ 124ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਮਬਾਣ (ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ) ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵੇਗਾ।

ਭਾਜਪਾ ਸਮਰਥਕ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਕੰਮ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੀ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲਣ ਦਾ। ਇਸ ਇਕ ਕਦਮ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਹੱਥਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੁੱਝ ਰਿਹਾ। ਇਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਹੈ। ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਯੂਪੀਏ ਦਾ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਟਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕਦਮ ਕੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਭ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਸਨ? ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਲਾਭ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ 1990 ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਪਰ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਈਸਾਈਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲਾਭ ਕਿਉਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ 'ਸਬਕਾ ਸਾਥ ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਦੀ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤਾਈਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦ ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ੰਕੇ ਵਿਚ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ।

ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਾ ਦਲ ਲਈ ਇਕ ਸਥਾਈ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਛੜਾ ਵਰਗ ਦੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਖੋਹ ਕੇ ਪੱਛੜਾ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਛੜਾ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ, ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਕ ਝਟਕੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਹੋ ਗਏ। ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ। ਸਿਰਫ਼ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਯਾਦਵ-ਮੁਸਲਿਮ ਜਨ ਆਧਾਰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਇਹ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਪੱਛੜਾ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਕ ਮੁਲੰਕਣ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲਗਪਗ 19 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦੋ ਵਰਗ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਇਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਤਾੜੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਪੌੜੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਸਮਾਜਿਕ ਵੱਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਪੱਛੜਾ ਵਰਗ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਤਬਕਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਾਹਲਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਮਰਾਠਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਪਾਟੀਦਾਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਜਾਟ ਪੱਛੜਾ ਵਰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਹਿੰਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੋ ਜਾਤੀਆਂ ਪੱਛੜਾ ਵਰਗ ਵਿਚ ਹਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਦੌੜ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਤ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅੰਨ੍ਹੀ ਦੌੜ ਇਕ ਦਿਨ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੇਗੀ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਇਕ ਕਦਮ ਨਾਲ ਰਾਖਵਾਂ-ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਾਖਵਾਂ ਵਰਗ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਫ਼ਰਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਥਾਨ ਅਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਇਕ ਤਰਕ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਨ ਕਿੱਥੇ? ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਧ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਮਰਾਠਾ ਪਾਟੀਦਾਰ ਅਤੇ ਜਾਟ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਇਹ ਤਰਕ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਨਿਰ-ਵਿਵਾਦ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕੁੜੱਤਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ। ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਹਮਾਮ ਵਿਚ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੜੱਤਣ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਜਨਜਾਤੀ (ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਨਿਵਾਰਨ) ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਮਗਰੋਂ ਆਏ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਤੋਂ ਲੱਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿਰਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੋਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਠਾਣ ਲਈ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਤਾੜੇ ਵਰਗ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ 2014 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕਰੀਬ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਸਮਰਥਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬੈਠਾਉਣ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਠਿਨਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। 124ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਦੇ ਆਸਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਾਬਿਲੇਗ਼ੌਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ, ਧਰਮ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ

Posted By: Sarabjeet Kaur