-ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਗੁੱਜਰਵਾਲ

ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਢੇਰਾਂ ਆਸਾਂ-ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਾਰ ਹਾਕਮ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਵੇਗਾ। ਵੈਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੇ ਦੁੱਖ-ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤਕ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁਣਨ-ਬਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਛੋਟੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ 'ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲਣ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ-ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਦੀਆਂ ਮਾਲਕ ਬਣ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਲਾਚਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ 'ਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਉਪਰੰਤ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਸੁਧਾਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਹਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇਤਾ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਤੇ ਵੋਟਰ ਹੋਰ ਗ਼ਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰੈਲੀਆਂ-ਜਲਸਿਆਂ 'ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ-ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ-ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਉਪਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੁਨਬਾ ਪਾਲਣ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਭੁਗਤਣ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਲੁੱਟੇ-ਪੁੱਟੇ ਤੇ ਠੱਗੇ ਜਿਹੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਤੇ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਮੋਟੇ ਫੰਡਾਂ (ਚੰਦੇ) ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ-ਪੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ਰੀਬ ਮਾਰੂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਰਮਾਇਆ ਚੰਦ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧਿਓਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਗਲ-ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭੁੱਖ-ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ 'ਤੇ ਸੌਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਵਿੱਦਿਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਲਈ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਮਕਾਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਅਵਾਜ਼ਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਏ ਦਿਨ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਤੇ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਲ-ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਐਲਾਨ ਚੁੱਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ, ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਕਸਬੇ 'ਚ ਬਚਪਨ ਢਾਬਿਆਂ, ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਜੂਠੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ ਕੇ ਦਿਨ ਕਟੀ ਕਰਦਾ ਆਮ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਾੜ 'ਚ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਛੱਡਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਫੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸਮਾ ਰਹੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਅੱਧਿਓਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਸੁਪਨਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਹੱਡ-ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਾਕਮ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦੇ ਘਪਲੇ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗ ਪਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। 'ਤਕੜੇ ਦਾ ਸੱਤੀਂ ਵੀਹੀਂ ਸੌ' ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਵਾਂਗ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬਣੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਕੜੇ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭੁਗਤਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮਹਿੰਗਾ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬੇਵਕਤੀ ਮੌਤ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ, ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਕਸਬੇ 'ਚ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੜ੍ਹ-ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਡਾਂਗਾਂ, ਸੋਟੇ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਕਰਨ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੇਖਦਿਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ/ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ-ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ-ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚਲੇ ਵਾਅਦੇ-ਦਾਅਵੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈਣ ਤੇ ਸਕੀਮਾਂ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਵੇ।

ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ-ਐਲਾਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਜਾਂ ਯੋਜਨਾ ਸਹੀ ਨਾ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਢਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਉਪਰੰਤ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਆਦਿ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਨਾ ਪਾਉਣ, ਲੋਕ-ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ/ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਹਰੇਕ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪੱਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਵੇ ਕਿ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਉਪਰੰਤ ਇਕ ਸਾਲ 'ਚ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਭੰਗ ਕਰ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵਸੂਲਣ ਸਮੇਤ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ 'ਚੋਣ ਘੋਖ ਕਮੇਟੀ' ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਿੱਤਣ ਉਪਰੰਤ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਾਅਦੇ-ਦਾਅਵੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਵੇ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਇਕ ਪੱਕਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣੇ , ਜੋ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਝੂਠੇ ਤੇ ਖੋਖਲੇ ਐਲਾਨਾਂ-ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।

-ਮੋਬਾਈਲ ਨੰ. : 99149-28048

Posted By: Jagjit Singh