ਸ਼ੰਕਰ ਸ਼ਰਨ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦੋ ਨਵੇਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਹਮੋ- ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਨੇ ਭੇਜੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿਚ 12ਵੇਂ ਅਤੇ 36ਵੇਂ ਜੱਜ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ 'ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।' ਇਸ ਤਰਕ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1973 ਅਤੇ 1977 ਵਿਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਜਸਟਿਸ ਏ. ਐੱਨ. ਰੇਅ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ.ਐੱਚ. ਬੇਗ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਚੇਰੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਮਨਮਾਨੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਭਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 35 ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਨੇ 'ਘੱਟ ਪ੍ਰਤਿਭਾ' ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਅਕਸ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ? ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜੋ ਸੀਨੀਅਰ ਸਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਜੱਜ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਜੂਨੀਅਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰਕ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੂਲੋਂ ਜੂਨੀਅਰ ਜੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਬਿਨਾਂ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਬਣੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਅਚਾਨਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਵਾਦਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਨੇ ਕਈ ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨਕੁੰਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਯਤ ਮਾਪਦੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਕਰਣਨ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਕੋਈ ਮਿਨਟਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਜਦਕਿ ਬਹੁਤ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਮਿਨਟਸ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦਰਜ ਰਹੇ। ਆਖ਼ਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਮਿਨਟਸ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਨੇ ਮਿਨਟਸ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਪਤਤਾ ਇਸ ਹੱਦ ਤਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਜੱਜ ਵੀ ਨਾ ਜਾਣ ਸਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਿਹੜੇ ਆਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਤਕ ਉਂਗਲ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਲਗਪਗ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਸੰਨ 1993 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵਾਲੀ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਚੰਗੇ ਨਿਕਲੇ, ਇਹ ਖ਼ੁਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਸਟਿਸ ਕਰਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਜੱਜ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ 'ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗਿਰਾਵਟ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸਵੱਸਾਚੀ ਮੁਖਰਜੀ, ਜਸਟਿਸ ਰੂਮਾ ਪਾਲ ਆਦਿ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਸਰਬਉੱਚ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਗੜਬੜ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ' ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਅਨੋਖੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਈਏ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਹੋ ਤਰਕ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਲਈ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਚੇਰੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਆਪਣੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਖ਼ੁਦ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਵੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੈਅ ਕਰਨ? ਆਖ਼ਰ ਨਿਆਂਇਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਵੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਅੰਗ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਵਾਲੀਆਂ ਖ਼ੂਬੀਆਂ-ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਸਭ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ। ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹੇ-ਅਜਿਹੇ ਜੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਆਏ ਜੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਘੰਟਿਆਂਬੱਧੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆ ਕੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਜੱਜ ਵੀ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਕਦੇ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਕੱਟ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਖਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਕ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।' ਇਹ ਸਭ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਲੈ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਸੰਘੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਅੰਗਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 'ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰ' ਅਰਥਾਤ 'ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ' ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਥਾਪਤ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਚੋਣ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਮੁਖੀ ਅਰਥਾਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਖ਼ੁਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਗ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਨਿਯੁਕਤ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਹੋ ਉਚਿਤ ਹੈ। ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ-ਪਾਲਿਕਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੂਜੇ ਕਰਨ ਪਰ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹੋ ਤਿੰਨਾਂ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੈ। 'ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੇਂਸ' ਦੀ ਜੋ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਉਹ 'ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ' ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਅੰਗ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਆਂ-ਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਇਕ ਬੁਰਾਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਕਰਣਨ ਨੇ ਜੱਜਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਦਕਿ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ, ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰਬਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਮਾਪਦੰਡ ਬਣਾਉਣੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

-(ਲੇਖਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਹੈ।)

Posted By: Sukhdev Singh