-ਮੁਖਤਾਰ ਗਿੱਲ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ' ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35-ਏ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ 'ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ' ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਹੱਦਬੰਦੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਪੀਡੀਪੀ ਮੁਖੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਕਿਆਸ ਉਦੋਂ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਜਦ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਤਪਾਲ ਮਲਿਕ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਕਿ 'ਮਿਸ਼ਨ ਕਸ਼ਮੀਰ' ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਕਦਰ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੌਜ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਜਦੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁਪਣਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਘਿਰੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਘਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਲਝਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਹੈ ਜੋ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਵਾਮ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35-ਏ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਉਕਸਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35-ਏ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕਮਾਤਰ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਧਾਰਾ 370 ਲਾਗੂ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼, ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਿਨਾਂÎ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਝੰਡਾ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਆਦਿ ਲਈ ਬਾਹਰਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਨੈਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ।

ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 6 ਸਾਲ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ 5 ਸਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿਚ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਮੀਰਪੁਰ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ! ਹਮਲਵਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਵੀ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਵਕਤ 26 ਅਕਤੂਬਰ 1948 ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਕਿ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਖਦੇੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਾਰਚ 1948 ਨੂੰ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਜੂਨ 1949 ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਉਪਰੰਤ ਸਭਾ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਇਕ ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਧਾਰਾ 370 ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਤੇ 35-ਏ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੀਡੀਪੀ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, 'ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ! ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲਸਤੀਨ ਉੱਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ।' ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਤੇ ਪੀਡੀਪੀ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਨੇ ਹੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕੜੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਧਾਰਾ ਹਟਦਿਆਂ ਹੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇਸ ਵਿਵਾਦਤ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35-ਏ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਵਿਚਕਾਰ ਫਿਰਕੂ ਪਾੜਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ 2002 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਸੋਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਡਾ. ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੂਬੇ 'ਚ 2026 ਤਕ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ 2010 ਵਿਚ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾÂਆ ਸੀ।

ਕਾਬਿਲੇਗ਼ੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ (ਚਾਹੇ ਧਾਰਾ 370, ਧਾਰਾ 35-ਏ ਜਾਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਸੋਧ ਹੋਵੇ) ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਵਾਮ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਮਹਿਜ਼ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਤਦਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਬੜੇ ਗੁੱਝੇ ਅਰਥ ਹਨ। ਅਨੰਤਨਾਗ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੀਟ ਲਈ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ 'ਚ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਈ। ਦੱਖਣੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸ਼ੋਪੀਆਂ, ਪੁਲਵਾਮਾ ਤੇ ਕੁਲਗਾਮ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਅਨੰਤਨਾਗ ਸੀਟ 2016 ਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਅੱਠ ਜੁਲਾਈ 2016 ਵਿਚ ਬੁਰਹਾਨ ਵਾਨੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਚੱਲੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀ ਨਾਲ 90 ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 23 ਹਜ਼ਾਰ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨ ਨਾਲ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਚਿਹਰਾ ਛੁਪਾਉਂਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਚੋਣ (ਲੋਕ ਸਭਾ) 'ਚ ਇਹ ਵੋਟ ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 35-ਏ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖਵਾਦੀ ਧੜੇ, ਐੱਨਸੀ ਦੇ ਡਾ.ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਪੀਡੀਪੀ ਦੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਧਾਰਾ 370 ਤੇ 35-ਏ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਹੱਦਬੰਦੀ, ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਅਤੇ ਅਫਸਪਾ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

-ਮੋਬਾਈਲ ਨੰ. : 98140-82217

Posted By: Sukhdev Singh