ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਜਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਹੀ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਮੰਗ ਲਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ? ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਅ ਵੀ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਸੰਭਲਣ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਕਸ ਤੇ ਸਨਮਾਨ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਅਡਵਾਈਜ਼ਰੀ 'ਤੇ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਦਬਾਅ ਰੰਗ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੰਗ ਲਿਆਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਸੱਤਾ 'ਚ ਪਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਮੀਦ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵਜੋਂ ਅਕਸ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਕਸ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ। ਇਸ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਕ ਗ਼ੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਟਵੀਟ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ ਸਗੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰੈੱਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਲਈ ਝਾੜ ਪਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਤੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਸ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਖ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਕੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਅੱਧਮਰਿਆ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਸਕ ਅਨਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰੇ। ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹੋ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸੁਚੇਤ ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਦਿਸੇ।

Posted By: Jagjit Singh