ਡਾ. ਭਰਤ ਝੁਨਝੁਨਵਾਲਾ


ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਧਨਵਾਨਾਂ ਦਾ ਦੰਗਲ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨੇ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਧਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਦੰਗਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਧਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਹੱਦ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਲਗਪਗ 100 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚ 1984 ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। ਜੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਰਕਮ ਰਾਹੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ 200 ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ 5-5 ਡਾਲਰ ਅਰਥਾਤ ਕੁੱਲ 1000 ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਕਮ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 200 ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਇਸ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਕਰਨ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹਵਾਈ, ਮਿਨੀਸੋਟਾ, ਵਿਸਕਾਂਸਿਨ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਥਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਹਨ।

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਵਿਸਕਾਂਸਿਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਤਮਾਮ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਚੋਣ ਲੜਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਊਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਉੱਠਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤੇ ਜਾਂ ਹਾਰੇ। ਚੋਣ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਦੰਗਲ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਵਧਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਨ 1998 ਵਿਚ ਇੰਦਰਜੀਤ ਗੁਪਤਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੰਨ 1999 ਦੀ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾਲ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦੂਜੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਚੰਦਾ ਲੈਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਸੰਨ 2001 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੰਨ 2008 ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅੰਸ਼ਿਕ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। 2016 ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਤਜਰਬਿਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਦਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇੰਨਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਗਲ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜੇ ਵੋਟ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਤੇ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਘੱਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੰਨ ਲਵੋ ਕਿ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 4,00,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ 1,00,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲੀ। ਪਰ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਊਠ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਜ਼ੀਰੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿਚ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਐੱਮਪੀ ਲੈਡ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅਸਿੱਧੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਹੇਠ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਰਕਮ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਐੱਮਪੀ ਲੈਡ ਨੂੰ ਚੋਣ ਦੰਗਲ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਛੋਟੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਧਨ ਬਲ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ 'ਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜੇ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਲੇਧਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਵੀ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੇ ਵੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਾਇਜ਼-ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਘਾਤਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਤਾਂਘਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਨ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਬਰਬਾਦੀ ਰੁਕ ਜਾਵੇ।

-(ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਤੇ ਆਈਆਈਐੱਮ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ)।

Posted By: Sukhdev Singh