ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਆਹਟ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ 'ਲਾਲੀਪੋਪ ਪਾਲਿਟਿਕਸ' ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਅਨੇਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਅਰਪਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟਰੰਪ ਕਾਰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਆਨੰਦ 2017 ਦੀਆਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ 2009 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਠਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਗਪਗ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਖੇਤੀ-ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੈ? ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਭਾਵ ਘਰ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਹੀ ਦੇਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਿਉਂ ਕਰਨਗੇ? ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀ ਕੰਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀ, ਤਿੱਥ-ਤਿਉਹਾਰਾਂ, ਮਕਾਨ-ਵਾਹਨ ਆਦਿ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚਣਗੇ। ਖੇਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲਈ ਉਹ ਸੇਠ-ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੱਕੜਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਪਿਛਲੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦਾ ਤਾਂ ਅੰਸ਼ਿਕ ਹੱਲ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵੀ ਖੇਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬੈਂਕ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਪਣਾਉਣ। ਬੈਂਕ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਹੀ-ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਅੱਗੇ ਬਿਹਤਰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਬੀਜ, ਖਾਦ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਖੇਤੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕੇਗੀ। ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਜਿਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੀ ਘੱਟ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਓਨੇ ਹੀ ਵੱਡੇ 'ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਲਾਲੀਪੋਪ' ਦੇਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬੋਝ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੇਠਲੇ ਆਰਥਿਕ ਵਰਗ ਨੂੰ 'ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਲਾਲੀਪੋਪ' ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਨੇਕ ਸੂਬੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰਚ 2016 ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀ ਪੱਖੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬੇ 'ਤੇ 1.95 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਤੇ 3.85 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਤੇ 3.51 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਤੇ 3.14 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸੰਨ 1989 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦ ਦੇਵੀਲਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ 'ਲਾਲੀਪੋਪ ਪਾਲਿਟਿਕਸ' ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਬਨਾਮ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਮਾਮਲੇ (2013) ਵਿਚ ਡੀਐੱਮਕੇ ਅਤੇ ਅੰਨਾ ਡੀਐੱਮਕੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਚੋਣ-ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰੰਗੀਨ ਟੀਵੀ, ਮਿਕਸਰ, ਪੱਖੇ ਅਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਜਨ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 123 (1) ਤਹਿਤ 'ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਚਰਨ' ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਪਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ 'ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ' ਚੋਣ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਕੇ 'ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ' ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ 'ਲਾਲੀਪੋਪ ਪਾਲਿਟਿਕਸ' ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਦਾ ਨਾਯਾਬ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ 72 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਠੱਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਹਸਪਤਾਲ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਅਦਾਰੇ ਗਲੀ-ਸੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿਚ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਹੈ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ? ਜੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥ ਕੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕੀ 'ਲਾਲੀਪੋਪ ਪਾਲਿਟਿਕਸ' ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ? ਅੱਜ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਮਾਫ਼ੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਸੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ-ਕੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 2007 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਕਣਕ, ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਚ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਘਿਉ-ਖੰਡ ਆਦਿ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਾਰਮੱਈਆ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਲਲਿਤਾ ਦੁਆਰਾ 2013 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ 'ਅੰਮਾ ਕੰਟੀਨ' ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ 'ਇੰਦਰਾ ਕੰਟੀਨ' ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਨਾਸ਼ਤਾ ਅਤੇ 15 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 'ਫੂਡ ਫਾਰ ਆਲ' ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਕਦਮ ਦੱਸ ਕੇ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਪਹਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਜਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਤਜਰਬੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਲਾਲੀਪੋਪ ਪਾਲਿਟਿਕਸ' ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰਹੇ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਰਹੀ ਪਰ ਉਸ ਨਾਲ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਰਸਮੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੇ ਵੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਆਇਆ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਸ 'ਤੇ ਵਿਰਾਮ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਕਾਲੇਧਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਅੱਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਅਨੇਕ ਉਪਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ 7.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਫ਼ਾਈ, ਪਖਾਨੇ, ਮਹਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਵੀ 'ਲਾਲੀਪੋਪ ਪਾਲਿਟਿਕਸ' ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨਫ਼ਾ-ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਕਤ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜੁਟਾਉਣਾ ਇਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਵਾਸਤੇ 'ਸ਼ਾਰਟ ਕੱਟ' ਅਤੇ ਸਰਲ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਉਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡਣ ਲਈ 'ਲਾਲੀਪੋਪ ਪਾਲਿਟਿਕਸ' ਛੱਡ ਕੇ ਸੱਚੀ ਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟੀਚਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਣੀ ਪਵੇ। ਉਸੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ, ਦੇਸ਼, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਉਜਵਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਡਾ. ਏ. ਕੇ. ਵਰਮਾ

Posted By: Sarabjeet Kaur