ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਠੂਆ ਕਾਂਡ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਵਿਚ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਪਰ ਸਹੀ ਇਹੋ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।

ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਪਾਊ ਸਿਆਸਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਕ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੰਮੂ ਬਨਾਮ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਖ਼ੂਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਖ਼ਰਾਬ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ? ਕਠੂਆ ਕਾਂਡ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦ ਬੱਚੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਭਰੇ ਅਪਰਾਧ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਬੱਚੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਇਕ ਬੱਚੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਬਹੁਤ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਲਈ ਗਈ। ਇਸ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਠੂਆ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਹ ਇਕ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਬੱਚੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਨਾ ਤਾਂ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੁੱਟੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੂਸ਼ਿਤ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੱਚੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਕਸ ਅਪਰਾਧ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਸ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਸੰਗੀਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕਠੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਦਲੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਘਰ-ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?

Posted By: Jagjit Singh