-ਸੰਜੇ ਗੁਪਤ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਤਵਾਰੀਖ਼ੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਬੰਧੀ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35-ਏ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅਕਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਂ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੰਮੂ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਅਸਹਿਮਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਧਾਰਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਿਚ ਵੀ ਝਿਜਕ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੱਖਵਾਦ, ਅੱਤਵਾਦ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਇਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਵੱਖਵਾਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਗਈ ਸੀ।

ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ, ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਸੀ। ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਏ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਵੀ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਇਸ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਲੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਕਤ ਆਉਣ 'ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਹਟਾਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੁੱਪ-ਚਪੀਤੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਧਾਰਾ 370 ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਤੇ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਦੇਣ ਸੀ। ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਬਣਨ ਦੀ ਚਾਹਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਗੋਪਾਲਸਵਾਮੀ ਆਇੰਗਰ ਜ਼ਰੀਏ ਧਾਰਾ 370 ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨਾਲ ਤਤਕਾਲੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਵੀ ਅਸਹਿਮਤ ਸਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂਬਰ ਵੀ। ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਜੁੜਵਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਤਕ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗ਼ਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੇਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗ਼ਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਜਨਸੰਘ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਨਸੰਘ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਧਾਰਾ 370 ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਏਕੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਗ਼ਲਤੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੋ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਇਸ ਗ਼ਲਤੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਜਦ ਧਾਰਾ 370 ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਗ਼ਲਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਰਵੱਈਏ 'ਤੇ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਨਾਰਦਨ ਦਿਵੇਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਯੋਤਿਰਾਦਿਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਟੇ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰੂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੱਬਾ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਆਖ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਧਾਰਾ 370 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਿਸ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਜਦਕਿ ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਕਰਫਿਊ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਰਿਹਾ।

ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਂ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਸਹੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਧਾਰਾ ਤੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਖ਼ਰ ਗ਼ਲਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ? ਕੀ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਸੰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰ ਕੇ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵੱਖਵਾਦ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਝੱਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਟੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਝਗੜੇ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ੁਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਯੋਗਦਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੁਰ ਵਿਚ ਸੁਰ ਮਿਲਾ ਰਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ, ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤਵਾਰੀਖ਼ੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਲਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਉਸ 'ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰਾਇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਫ਼ਕ ਹੀ ਹੈ।

ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ-ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਂ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਕੀਤਾ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਸਨਅਤ-ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਿਵੇਂ-ਤਿਵੇਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਵ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇ, ਇਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

-(ਲੇਖਕ 'ਦੈਨਿਕ ਜਾਗਰਣ' ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਹਨ)।

Posted By: Jagjit Singh