ਸੰਜੇ ਗੁਪਤ : ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸਾਰਧਾ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਘਪਲੇ ਵਿਚ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣ-ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੋ-ਜਿਹਾ ਹੰਗਾਮਾ ਅਤੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵੀ ਫਜ਼ੀਹਤ ਹੀ ਹੋਈ।

ਇਸ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਰਿਹਾ।

ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਖ਼ੂਬ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੀਬੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮਮਤਾ 'ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਾਇਰੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬੰਧਕ ਬਣਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੀ, ਉਹ ਵਿਲੱਖਣ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਰਕਤ ਅਤੇ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਮਰਥਨ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਸਭ ਨਾਲ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਇਕ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਰਾਬ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਧਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਬੀਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ?

ਜੇ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਖ਼ਰਾਬ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਾ ਆਇਆ।

ਸੀਬੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਦ ਤਕ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਪੁੱਜੇ ਤਦ ਤਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜਿੱਥੇ ਸੀਬੀਆਈ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਾਪਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਕੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਸਾਰਧਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਵੈਲੀ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਗਪਗ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗਬਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਪਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਕ ਸਮੇਂ ਸਾਰਧਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਧਾ ਘਪਲੇ ਦੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤ ਲੁਕਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਾਬਲ ਅਫਸਰ ਦੱਸ ਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।

ਜਦ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜੇ ਗ਼ੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਧਰਨਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਸਾਰਧਾ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।

ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਧਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੋਜ਼ ਵੈਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤਕ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ?

ਇਸ ਦੀ ਤਹਿ ਤਕ ਇਸ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੋਵੇ। ਸਮਝਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਰ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸੇ ਆਚਰਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੇਵਾ ਲਈ ਮਿਲੇ ਮੈਡਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ।

ਇਸ ਦੇ ਆਸਾਰ ਘੱਟ ਹੀ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਮੈਡਲ ਵਾਪਸ ਲਏ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਬਉੱਚ ਮੈਡਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਸ ਹੱਦ ਤਕ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠਣ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੀ ਰਹੇ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰਧਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅਜੀਬ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖ਼ਾਸ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਖ਼ਾਸ ਹੈ। ਇਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਖ਼ਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਦ ਕਦੇ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਲਾਣੀ ਮਿਤੀ ਤਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਹ ਆਮ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਆਖ਼ਰ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਖ਼ਾਸ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੋ-ਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ?

ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਜੇ ਇਕ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕਥਾਮ ਨਾ ਹੋਣੀ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਕਾਮੀ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨਾਲ ਹੋਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਰਧਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਿਸ ਮੱਠੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ।

ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਦੀ ਸੁਸਤ ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹੋ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਮੱਠੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਸੱਚਾਈ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ।

- (ਲੇਖਕ 'ਦੈਨਿਕ ਜਾਗਰਣ' ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਹਨ।)

response0jagran.com

Posted By: Arundeep