-ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ

ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਦਾਅ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 370 ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਵਕਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਕੜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੋਕਪ੍ਰਿਆ ਕੌਮੀ ਧਾਰਨਾ ਇਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਧਾਨਕਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਦਮ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸਹਿਤ ਇਸ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਵਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਸੰਧੀ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ 'ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰੂਪਤਾ' ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ 3 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਸੰਘ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦੇ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੂਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਨਵ-ਗਠਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ 'ਇਕ ਵੱਡੇ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਜਮਹੂਰੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਕਰਨ' ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੂਰਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 14 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਓਥੇ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਿਆਂ, ਲਿੰਗਕ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਓਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਲਾਭ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਤਹਿਤ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਕਸਦ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਕੌਮੀ ਕੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੂਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਮਾਂ ਅਰਸੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਸਮੇਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਮਕਾਲੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਸਥਿਰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਸਤ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਲੱਭਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਇਕ ਅਸਥਾਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਵਾਲੇ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਮੁਲੰਕਣ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਲੀਲ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਕ ਨੀਤੀ ਆਧਾਰਤ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ 'ਨਿਆਇਕ ਸ਼ਾਸਕੀ ਮਾਨਦੰਡਾਂ' ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ 'ਸਿਆਸੀ ਝੰਜਟ' ਵਿਚ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਵੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਾਰੰਟੀ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਵੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਕਲਮੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤੀ ਰੁਖ਼ ਦੇ ਮੁਲੰਕਣ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੌਮੀ ਮਿਜਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿਚ 'ਮੂਲਵਾਦ (ਓਰਿਜਨਲਿਜ਼ਮ) ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਵੀਕਾਰਤਾ' ਵੱਡੀ ਮਨਭਾਉਂਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਨਿਆਇਕ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓਥੇ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸਥਿਰ ਨਿਆਇਕ ਵਿਆਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਬਾਰੇ ਆਗਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਲੜਾਈ ਅਦਾਲਤੀ ਚੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਲੁਟੀਅਨਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਹਾਰ-ਜਿੱਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸੇ ਤੋਂ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋ-ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਕੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਨੀਅਤੀ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਾਂਦਰੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਇਹੋ ਅਰਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਜਿਊਂਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਵੈ-ਇੱਛਕ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਜਗਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਊ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਯੋਜਨਾ ਜਲਦ ਹੀ ਮੂਰਤ ਰੂਪ ਲਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ 'ਸੱਭਿਅਕ' ਮੁਲਕ ਵਾਲਾ ਅਕਸ ਉਜਾਗਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ 'ਸਾਫਟ ਪਾਵਰ' ਵਜੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

-(ਲੇਖਕ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹੈ)।

Posted By: Jagjit Singh